काठमाडाैँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको बताएकी छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश मंगलबार जारी गरेसँगै सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो खुलेको मन्त्री रावलले बताएकी हुन्।
‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन्। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ,’ उनले भनेकी छन्।
मन्त्री रावलका अनुसार वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।
Leave a Reply